भीमदत्तमा मुद्दा बनेको रोयल्टी मिनाहा : यी ४ पालिकाको करोडौं रकममा पुगेन अख्तियारको आँखा

महेन्द्रनगर । कञ्चनपुरको भीमदत्त नगरपालिकाले महाकाली नदीमा ठेक्का लागेबापत प्राप्त हुने रोयल्टी रकममा कोरोना महामारीका बेला केही मिनाहा गरेको विषयलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मुद्दा बनायो ।

नदीजन्य पदार्थको ठेक्कामा दिइएको मिनाहा प्रकरणमा अख्तियारले भीमदत्त नगरपालिकाका तत्कालीन नगर प्रमुखसहित कर्मचारीविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ तर उस्तै प्रकृतिको सुदूरपश्चिमका अन्य ४ पालिकाले दिएको मिनाहामा अख्तियारको आँखा पुग्न सकेको छैन ।

गोदावरी नगरपालिकामा आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा नदीजन्य पदार्थ संकलन बिक्री सम्बन्धी (खैराना र खुटिया नदीमा ढुंगा, गिट्टी, बालुवा, ग्राभेल उठाउने) ठेक्कामा स्वाँर कन्स्ट्रक्सन प्रालिसँग ९ करोड ५० लाख रुपैयाँमा सम्झौता भएको थियो । जसमध्ये कन्स्ट्रक्सनले ६ करोड ४१ लाख १० हजार रुपैयाँ दाखिला गरेकोमा बाँकी रकम ३ करोड ८ लाख ८९ हजार रुपैयाँ कोभिड बन्दाबन्दीको कारण नगर सभाको निर्णयबाट मिनाहा गर्ने निर्णय भएको महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनले जनाएको छ ।

आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मै गोदावरी नदीको ठेक्का १ करोड ८१ लाख रुपैयाँमा श्री भवानी कन्स्ट्रक्सनसँग सम्झौता भएकोमा ५९ लाख ३२ हजार १३१ रुपैयाँ कोभिड बन्दाबन्दीका कारण नगर सभाको निर्णयबाट मिनाहा दिने निर्णय भएको थियो ।

आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा गोदावरी नदीकै ठेक्कामा एलबी एण्ड एलबी विल्डर्ससँग ६० लाखमा ठेक्का सम्झौता भएकोमा ६ लाख ७४ हजार रुपैयाँ मिनाहा दिने निर्णय भएको महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

धनगढी उपमहानगरपालिकाले आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा मोहना, खुटिया, शिवगंगा र घरुही नदीको ठेक्कामा २ करोड ६१ लाखमा गरुड कन्स्ट्रक्सनसँग सम्झौता गरी १ करोड ४५ लाख दाखिला भएकोमा बाँकी १ करोड १६ लाख रुपैयाँ कोभिड बन्दाबन्दीका कारण नगर सभाको निर्णयबाट मिनाहा गरिएको थियो ।

लम्कीचुहा नगरपालिकाले आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा रोरा, चोरी, चरेला र पथरिया नदीको ठेक्कामा रेग्मी एण्ड सन्स कन्स्ट्रक्सनलाई ८८ लाख ६५ हजार ९४७ रुपैयाँ कोभिड बन्दाबन्दीको कारण जनाएर कार्यपालिकाको निर्णयबाट रकम मिनाहा दिएको थियो । सोही आर्थिक वर्षमा कर्णाली, धोविनी नदीमा लागेको ठेक्कामा जमुना देवी कन्स्ट्रक्सनसँग सम्झौता भएकोमा २१ लाख ७५ हजार रुपैयाँ कोभिड बन्दाबन्दीको कारण जनाएर मिनाहा गरिएको महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

लालझाडी गाउँपालिकाले आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा दोदा नदीमा लागेको ठेक्कामा एलबी एण्ड एलबी विल्डर्ससँग ७८ लाख ३० हजार रुपैयाँमा सम्झौता गरेकोमा ४३ हजार १ हजार रुपैयाँ घाटमा विवाद भएको कारण नगर कार्यपालिकाको निर्णयबाट ठेकेदारलाई मिनाहा दिई फिर्ता गरेको जनाइएको छ ।